पहली बार सांसद बनी नुसरत जहां और प्रज्ञा ठाकुर को मोदी सरकार ने दी ये जिम्मेदारी

मोदी सरकार- 2 में 17 वीं लोकसभा के लिए स्थायी समितियों कै गठन किया गया है. बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और टीएमसी सांसद नुसरत जहां को संसद में अहम जिम्मेदारी दी गई है. नुसरत जल संसाधन मामलों को ठीक से निपटने के लिए नुसरत जहां को जल संसाधन मंत्री बनाया गया.

भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रेलवे पर बनी कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है. इस कमेटी में फारुक अब्दुल्ला भी रहेंगे. इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह करेंगे.
इस बार वित्त और विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस को नहीं सौंपी गई है. पिछली लोकसभा में इन स्टैंडिंग कमेटियों की अध्यक्षता कांग्रेस कर रही थी. बता दें कि 16वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली वित्तीय मामलों पर बनी स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे, जबकि शशि थरूर विदेश मामलों बनी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे. इस बार इन दोनों अहम कमेटियों की अध्यक्षता बीजेपी सांसदों को दी गई है. हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को वित्त जबकि पी पी चौधरी को विदेश मंत्रालय से जुड़ी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
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लोकसभा सचिवालय ने संसद की स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ी जानकारी शुक्रवार देर रात जारी की है. तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले शशि थरूर को इस बार आईटी मंत्रालय से जुड़ी समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं आनंद शर्मा को गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के  सदस्य नियुक्त किए गए हैं. बीजेपी सांसद जुएल ओरांव रक्षा मामलों पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे. राहुल गांधी पिछली लोकसभा में विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सदस्य थे.
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन पिछली लोकसभा में ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और संस्कृति पर बनी संसदीय समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, इस बार इस समिति की अध्यक्षता हाल ही में टीडीपी से बीजेपी में आने वाले सांसद टीजी वेंकटेश को सौंपी गई है. टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को मानव संसाधन विकास पर बने कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है. इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद सत्यनारायण जटिया करेंगे.
बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी की सदस्यता या अध्यक्षता की जिम्मेदारी सरकार की सिफारिश पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा सौंपी दी जाती है.
 
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